भारतीय अदालतों में लगभग आधे मुकदमे सरकार से जुड़े होते हैं। इसके बावजूद, सरकारी मुकदमों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह समस्या दशकों से न्यायिक ढांचे पर बोझ डाल रही है और जनता के धन की बर्बादी का कारण बनी हुई है। 2010 में राष्ट्रीय वाद नीति (NLP) शुरू की गई, लेकिन अस्पष्ट प्रावधानों