भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स (DBT) को अपनाकर कल्याण योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और दक्षता सुनिश्चित की है। 2013 में शुरू हुआ और 2014 में JAM (जन धन, आधार, और मोबाइल) फ्रेमवर्क के साथ विस्तारित किया गया DBT ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभ सीधे और समय पर नागरिकों तक पहुंचे,