कावेरी विवाद और सतलुज-यमुना लिंक (SYL) जैसे जल विवाद भारतीय संघवाद की सबसे जटिल चुनौतियों में से हैं। 1956 के जल विवाद अधिनियम के तहत कई ट्रिब्यूनल बने, पर अत्यधिक देरी, न्यायिक सीमाएँ और क्रियान्वयन की कमजोरी ने सवाल खड़ा किया है—क्या अब भारत को एक नई, अधिक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है? BulletsIn: *






