भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है। कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षा करती है। BulletsIn भारतीय संविधान कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र लेकिन परस्पर पूरक संस्थाओं के रूप में स्थापित करता है, ताकि लोकतंत्र और कानून का