महिला आरक्षण विधेयक विधायिकाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता को सशक्त बनाने का प्रयास है। BulletsIn महिला आरक्षण विधेयक, आधिकारिक रूप से संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम 2023, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया