24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। यह निर्णय सरकार की आधार लिंकिंग नीति पर बड़ा असर डाल सकता है, जिसे कई लोग निजता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने