सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने की अपनी जांच को “वन” की अपनी परिभाषा की संवैधानिक वैधता तक सीमित रखेगा और व्यक्तिगत भूमि भूखंडों पर विवादों को उच्च न्यायालयों तक छोड़ देगा। BulletsIn मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमालिया बागची और वी.मोहाना की पीठ ने