भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय संतुलन और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। BulletsIn अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय
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भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय संतुलन और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। BulletsIn अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय
16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें 31 अक्तूबर 2025 को प्रस्तुत करेगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ऋण बोझ, अनुदान, और राजस्व बंटवारे के मानदंडों में बदलाव की मांग की है ताकि वित्तीय दबाव और पर्यावरणीय जोखिमों से निपटा जा सके। BulletsIn पंजाब ने ₹75,000 करोड़ विकास अनुदान मांगा, आधा पूंजी निर्माण हेतु 2025-26
16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें 31 अक्तूबर 2025 को प्रस्तुत करेगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ऋण बोझ, अनुदान, और राजस्व बंटवारे के मानदंडों में बदलाव की मांग की है ताकि वित्तीय दबाव और पर्यावरणीय जोखिमों से निपटा जा सके। BulletsIn पंजाब ने ₹75,000 करोड़ विकास अनुदान मांगा, आधा पूंजी निर्माण हेतु 2025-26
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