न्यायिक उचितता का हवाला देते हुए एक याचिका में 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग की गई है कि क्या सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन पर 2023 के कानून को चुनौती देने के लिए संविधान पीठ की आवश्यकता है। BulletsIn 7 अक्टूबर, 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की