केंद्रीय सूचना आयोग भारत में आरटीआई अधिनियम के तहत पारदर्शिता और सूचना अधिकार सुनिश्चित करता है। BulletsIn केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में आरटीआई अधिनियम के तहत की गई, जिसका क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जो नागरिकों के सूचना अधिकार की रक्षा करता है। आयोग में