सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मैंगलुरु में संस्थान के स्थानांतरण से प्रभावित 250 छात्रों को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्ति देता है, भले ही कानून में स्पष्ट प्रावधान न हों।





