भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के अनुसार जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने की अनुमति देता है। लेकिन 1978 के मेनका गांधी निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें न्याय, निष्पक्षता और गैर-मनमानी तत्व जोड़ दिए। BulletsIn  अनुच्छेद 21 में केवल “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का उल्लेख। शुरुआती व्याख्या में