भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है। कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षा करती है।
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भारतीय संविधान कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र लेकिन परस्पर पूरक संस्थाओं के रूप में स्थापित करता है, ताकि लोकतंत्र और कानून का संतुलन बना रहे।
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संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, जो केंद्रीय शासन की संचालन क्षमता सुनिश्चित करते हैं।
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राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का नाममात्र प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास केंद्रित है।
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राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और स्थायी सिविल सेवाएँ शामिल हैं, जो राज्य शासन और प्रशासन को संचालित करते हैं।
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न्यायपालिका की एकीकृत संरचना में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो कानूनी प्रणाली को सुचारु रूप से चलाते हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, न्यायिक समीक्षा करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
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न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से अलगाव, सेवा सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
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कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन संविधान की धारा, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के माध्यम से स्थापित होता है।
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