रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अहमदाबाद में अपनी 29वीं स्थायी सलाहकार समिति (SAC) बैठक आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना था। बैठक की अध्यक्षता उप-गवर्नर स्वामीनाथन जे ने की, और इसमें MSME क्षेत्र को संबोधित करने के लिए वित्तीय चुनौतियों और डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।

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• RBI ने MSME के महत्व पर जोर दिया: उप-गवर्नर स्वामीनाथन जे ने MSME के भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पर बल दिया और RBI ने MSME को ऋण तक बेहतर पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट किया।
• Unified Lending Interface (ULI) को बढ़ावा: ULI को MSME के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
• Account Aggregator फ्रेमवर्क का विस्तार: इस फ्रेमवर्क का विस्तार वित्तीय डेटा साझाकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे ऋण निर्णय में मदद मिलेगी।
• Regulatory Sandbox की शुरुआत: RBI द्वारा MSME ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए नवाचारी वित्तीय समाधानों का परीक्षण किया जाएगा।
• वित्तीय साक्षरता की कमी: MSME को ऋण प्राप्त करने में वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
• जानकारी में असमंजस: MSME और ऋणदाताओं के बीच जानकारी का अंतर ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
• विलंबित भुगतान MSME के लिए चुनौती: MSME को विलंबित भुगतान से नकदी प्रवाह और विकास में समस्या होती है।
• डिजिटल लेंडिंग समाधान: डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों और वैकल्पिक क्रेडिट आकलन मॉडल को MSME वित्तपोषण में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया गया।
• TReDS का अपनाना: व्यापार प्राप्तियों की छूट प्रणाली (TReDS) को MSME के लिए त्वरित वित्तपोषण प्राप्त करने और नकदी प्रवाह में सुधार के लिए बढ़ावा दिया गया।
• न्यायसंगत ऋण वितरण: ऋण वितरण में पारदर्शिता, वित्तीय संकट का सामना कर रहे MSME के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और MSME संघों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया।