मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो की नई स्टडी, जो Science में प्रकाशित हुई, बताती है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा बनाने वाली जिस विशाल टक्कर में थियो पृथ्वी से टकराया, वह संभवतः पृथ्वी का “पड़ोसी ग्रह” था और दोनों का जन्म सौर मंडल के भीतरी हिस्से में हुआ था। BulletsIn वैज्ञानिकों
Loading
मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो की नई स्टडी, जो Science में प्रकाशित हुई, बताती है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा बनाने वाली जिस विशाल टक्कर में थियो पृथ्वी से टकराया, वह संभवतः पृथ्वी का “पड़ोसी ग्रह” था और दोनों का जन्म सौर मंडल के भीतरी हिस्से में हुआ था। BulletsIn वैज्ञानिकों
ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 सम्मेलन में गुरुवार को आग लग गई, जिससे हजारों प्रतिनिधियों को तुरंत बाहर निकाला गया। वार्ताएँ पहले से ही 24 घंटे की समयसीमा के दबाव में थीं, खासकर जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर सहमति हासिल करने को लेकर। BulletsIn प्रदर्शनी पवेलियन में आग; पूरी इमारत खाली कराई गई।
ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 सम्मेलन में गुरुवार को आग लग गई, जिससे हजारों प्रतिनिधियों को तुरंत बाहर निकाला गया। वार्ताएँ पहले से ही 24 घंटे की समयसीमा के दबाव में थीं, खासकर जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर सहमति हासिल करने को लेकर। BulletsIn प्रदर्शनी पवेलियन में आग; पूरी इमारत खाली कराई गई।
शुक्रवार को जारी S&P ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत का HSBC फ्लैश कंपोज़िट आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर के 60.4 से घटकर नवंबर में 59.9 हो गया। गिरावट का मुख्य कारण धीमी विनिर्माण वृद्धि रही, जबकि सेवाओं की गति थोड़ा बढ़ी। BulletsIn कंपोज़िट PMI 59.9 पर, छह महीने में सबसे कम लेकिन विस्तार जारी। विनिर्माण उत्पादन मई
शुक्रवार को जारी S&P ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत का HSBC फ्लैश कंपोज़िट आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर के 60.4 से घटकर नवंबर में 59.9 हो गया। गिरावट का मुख्य कारण धीमी विनिर्माण वृद्धि रही, जबकि सेवाओं की गति थोड़ा बढ़ी। BulletsIn कंपोज़िट PMI 59.9 पर, छह महीने में सबसे कम लेकिन विस्तार जारी। विनिर्माण उत्पादन मई
19वीं सदी के उत्तरार्ध से ऐचिसन और इस्लिंगटन आयोग जैसी समितियों ने भारत की प्रशासनिक संरचना को तय किया। इसी प्रक्रिया में अखिल भारतीय सेवाएँ बनीं, जिनमें आईएएस अधिकारी शासन, प्रशासन और नीति क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। BulletsIn आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं का प्रमुख ढांचा, राष्ट्रीय प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। कानून-व्यवस्था,
19वीं सदी के उत्तरार्ध से ऐचिसन और इस्लिंगटन आयोग जैसी समितियों ने भारत की प्रशासनिक संरचना को तय किया। इसी प्रक्रिया में अखिल भारतीय सेवाएँ बनीं, जिनमें आईएएस अधिकारी शासन, प्रशासन और नीति क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। BulletsIn आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं का प्रमुख ढांचा, राष्ट्रीय प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। कानून-व्यवस्था,
2011928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड की चुनौती के बाद बनाई गई। इसका उद्देश्य स्वशासन की रूपरेखा तय करना और राजनीतिक तनाव के बीच एक साझा संविधान प्रस्तावित करना था। BulletsIn भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगने वाला पहला बड़ा संवैधानिक मसौदा। संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय विधानमंडल और केंद्र
1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड की चुनौती के बाद बनाई गई। इसका उद्देश्य स्वशासन की रूपरेखा तय करना और राजनीतिक तनाव के बीच एक साझा संविधान प्रस्तावित करना था। BulletsIn भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगने वाला पहला बड़ा संवैधानिक मसौदा। संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय विधानमंडल और केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में फैसला दिया कि अदालतें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत गवर्नर या राष्ट्रपति पर बिलों की मंजूरी के लिए कोई तय समयसीमा लागू नहीं कर सकतीं। यह निर्णय अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए संदर्भ पर आया। BulletsIn कोर्ट ने बिल मंजूरी पर तय समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में फैसला दिया कि अदालतें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत गवर्नर या राष्ट्रपति पर बिलों की मंजूरी के लिए कोई तय समयसीमा लागू नहीं कर सकतीं। यह निर्णय अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए संदर्भ पर आया। BulletsIn कोर्ट ने बिल मंजूरी पर तय समयसीमा
सिविल सेवाएँ लोकतांत्रिक शासन की स्थायी और पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था हैं। राजनीतिक नेतृत्व बदलता रहता है, लेकिन सिविल सेवक शासन में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। BulletsIn + सिविल सेवक स्थायी और स्थिर प्रशासन सुनिश्चित करते हैं राजनीतिक नेतृत्व बदलने पर भी शासन की निरंतरता बनी रहती है चुनी हुई सरकार की नीतियों और
सिविल सेवाएँ लोकतांत्रिक शासन की स्थायी और पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था हैं। राजनीतिक नेतृत्व बदलता रहता है, लेकिन सिविल सेवक शासन में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। BulletsIn + सिविल सेवक स्थायी और स्थिर प्रशासन सुनिश्चित करते हैं राजनीतिक नेतृत्व बदलने पर भी शासन की निरंतरता बनी रहती है चुनी हुई सरकार की नीतियों और
2238 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के “करो या मरो” आह्वान के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कठोर दमन और नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह जनता-आधारित विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक मोड़ बना। BulletsIn 8 अगस्त 1942 को गांधीजी के “करो या मरो” के साथ शुरुआत शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्वविहीन
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के “करो या मरो” आह्वान के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कठोर दमन और नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह जनता-आधारित विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक मोड़ बना। BulletsIn 8 अगस्त 1942 को गांधीजी के “करो या मरो” के साथ शुरुआत शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्वविहीन
231भारत ने संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को समान, तकनीक-चालित जलवायु कार्रवाई का मुख्य साधन बताया, जब पर्यावरण मंत्री भूपेनद्र यादव ब्राज़ील के बेलेम में हुए 11वें JCM पार्टनर देशों की बैठक में शामिल हुए। भारत ने कम-कार्बन परियोजनाओं, तकनीक हस्तांतरण और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
भारत ने संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को समान, तकनीक-चालित जलवायु कार्रवाई का मुख्य साधन बताया, जब पर्यावरण मंत्री भूपेनद्र यादव ब्राज़ील के बेलेम में हुए 11वें JCM पार्टनर देशों की बैठक में शामिल हुए। भारत ने कम-कार्बन परियोजनाओं, तकनीक हस्तांतरण और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऑडिट तरीकों का आधुनिकीकरण और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करना है। यह केंद्र वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑडिट क्षमता बढ़ाने और जटिल होती सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। BulletsIn CAG हैदराबाद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऑडिट तरीकों का आधुनिकीकरण और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करना है। यह केंद्र वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑडिट क्षमता बढ़ाने और जटिल होती सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। BulletsIn CAG हैदराबाद
