प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी दी है, जिससे देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय शोध प्रयोगशालाओं को शोधपत्रों और जर्नल्स की पहुंच प्राप्त होगी। यह योजना भारत में शोध और विकास को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की जाएगी।

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• ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जिससे देशभर में शोध पत्रों की पहुंच प्राप्त होगी।
• यह योजना केंद्रीय सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध प्रयोगशालाओं के लिए पूरी तरह डिजिटल और उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके से लागू की जाएगी।
• इसके लिए 2025, 2026 और 2027 में 6000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• यह योजना पहले से चल रही सरकारी पहलों को बढ़ाएगी, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और शोध को बढ़ावा मिलेगा।
• 6,300 से अधिक संस्थान इस योजना का लाभ उठाएंगे, जिसमें 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता शामिल हैं।
• सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) इस राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन को समन्वित करेगा।
• यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और ‘विकसित भारत@2047’ के उद्देश्यों के अनुरूप है।
• यह योजना छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शोध पत्रों की सुलभता प्रदान करेगी।
• अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन (ANRF) योजना के उपयोग और प्रभाव की समीक्षा करेगा।
• राज्य सरकारों को इस योजना के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाएगा।