“एक देश, एक चुनाव” (ONOE) बिल को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जा सकता है। यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और स्थानीय निकायों के चुनाव एकसाथ कराने का प्रस्ताव करता है, जिससे समय, धन और प्रशासनिक प्रयासों की बचत हो सके।

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• केंद्रीय कैबिनेट ने 18 सितंबर को ONOE प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• यह बिल एक साथ चुनाव कराकर सार्वजनिक धन और समय बचाने का लक्ष्य रखता है।
• सभी चुनाव एक ही तारीख पर कराने से स्थिरता और निर्बाध विकास संभव।
• संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता।
• पीएम मोदी और अमित शाह ने इस सुधार का समर्थन किया।
• विपक्ष का आरोप: क्षेत्रीय मुद्दे बड़े चुनावों के साये में दब जाएंगे।
• विशेषज्ञों का कहना है कि लागत कम होगी और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।
• बिल को लागू करने के लिए सरकार सहमति बनाने पर जोर देगी।