नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को देश के शीर्ष तीन नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में विकसित करने के लिए एक ऊर्जा संक्रमण ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार किया है।
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नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को भारत के शीर्ष तीन नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने के उद्देश्य से ऊर्जा संक्रमण ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार किया है।
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इस ब्लूप्रिंट में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है।
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नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने यह मसौदा अमरावती स्थित राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव के. विजय आनंद को सौंपा।
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योजना का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना है।
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इसके तहत वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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यह मसौदा नीति आयोग के ASSET (Accelerating Sustainable State Energy Transition) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत तैयार किया गया है।
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मसौदे के अनुसार वर्तमान में राज्य की लगभग 47 प्रतिशत स्थापित विद्युत क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।





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