भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने 2035 के अद्यतन जलवायु लक्ष्य अब तक जमा नहीं किए हैं। इस देरी से भारत की घरेलू रणनीति और वैश्विक छवि पर सवाल उठे हैं। COP30 के बाद मामला और चर्चा में आया।

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• भारत ने 2035 के नए जलवायु लक्ष्य जमा नहीं किए
• COP30 से पहले और दिसंबर की समयसीमा चूकी
• NDCs उत्सर्जन कटौती और अनुकूलन की रूपरेखा
• प्रमुख उत्सर्जक देशों में भारत की स्थिति पर नजर
• COP30 में भारत ने जलवायु वित्त पर जोर दिया
• वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य को अपर्याप्त बताया
• विकसित देशों की मदद की कमी से सतर्क रुख
• देश में वायु प्रदूषण, जल संकट जैसी चुनौतियाँ
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि
• देरी से वैश्विक जलवायु मंचों पर प्रभाव कमजोर