राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है। 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे इसकी भूमिका और मजबूत हुई।

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• एनसीबीसी की स्थापना 1993 में
•  2018 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन
• सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के मुद्दों की जांच
•  अनुच्छेद 338B में शक्तियां निर्धारित
•  अनुच्छेद 342A से ओबीसी सूची अधिसूचित करने का अधिकार
• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल
• शिकायतों की जांच और योजनाओं की समीक्षा
• सुनवाई में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां
• सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं