मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री Jagdish Devda ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें समावेशी विकास, ग्रामीण उन्नति और आधारभूत संरचना विस्तार को प्राथमिकता दी गई।

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• 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए महिलाओं, किसानों, वंचित वर्गों तथा दीर्घकालिक आधारभूत संरचना विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी गई।

• लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और पारिवारिक आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ किया जाएगा।

• कृषि क्षेत्र में एक लाख किसानों को रियायती सौर सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे, जिससे मुख्यमंत्री Mohan Yadav की नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

• किसान ऋण हेतु 25,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देते हुए ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए 40,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।

• जनजातीय एवं वंचित वर्गों हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना को 9,000 करोड़ रुपये तथा जल जीवन मिशन को 4,454 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

• सड़क मरम्मत एवं संपर्क सुधार हेतु 12,690 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 6,850 करोड़ रुपये तथा नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।

• ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु 34,650 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया तथा 604 मेगावाट विद्युत इकाई की स्थापना की योजना बनाई गई।

• यह बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच कल्याणकारी योजनाओं और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर और समावेशी प्रगति की दिशा दर्शाता है।