भारत ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, कानून, मंत्रालयों और वैधानिक संस्थाओं का मजबूत ढांचा बनाया है। ये तंत्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और वंचित समुदायों के विकास का आधार बनते हैं।

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• कमजोर वर्गों में महिलाएँ, बच्चे, SC, ST, OBC, वरिष्ठ नागरिक, PwD, अल्पसंख्यक शामिल।
• संविधान सुरक्षा देता है: अनुच्छेद 15, 16, 23, 24, 38, 39, 46।
• SC सुरक्षा: अनुच्छेद 17, 330, 332, 335 और NCSC निगरानी करता है।
• OBC कल्याण: अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) और NCBC से समर्थित।
• बच्चों के अधिकार: अनुच्छेद 19A, 24, 45 और बाल श्रम प्रतिबंध।
• महिलाओं की सुरक्षा: अनुच्छेद 15(3), 39, 42 और कई विशेष कानून।
• PwD, वरिष्ठ नागरिक: अनुच्छेद 41 और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधान।
• प्रमुख कानून: PCR Act 1955, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, DV Act 2005, PWD अधिनियम।
• संस्थान: पुनर्वास संस्थान, वित्त निगम, प्रशिक्षण केंद्र।
• प्रमुख आयोग: NCW, NCPCR, NHRC, RCI, National Trust, NCSC, NCST।