शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए कानूनों, नीतियों और प्रणालियों के जरिए अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।

•  शासन में संसाधनों, अधिकारों और सार्वजनिक संस्थाओं का प्रबंधन नागरिकों के हित में किया जाता है
•  मुख्य पहलू हैं: भागीदारी, विधि का शासन, प्रत्युत्तरता, समानता, दक्षता और सहमति निर्माण
•  भागीदारी से नागरिक सीधे या प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं
•  विधि का शासन न्याय सुनिश्चित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है और भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है
•  प्रत्युत्तरता का अर्थ है समय पर सेवाएं देना और सभी हितधारकों की जरूरतों पर ध्यान देना
•  समानता और समावेशिता से सभी को अवसर मिलते हैं, खासकर कमजोर वर्गों को
• दक्षता का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर प्रभावी परिणाम प्राप्त करना है
•  शासन के हितधारक हैं—राज्य, बाजार और नागरिक समाज—तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है
•  राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जवाबदेही संस्थान शामिल हैं
•  बाजार में निजी क्षेत्र—कॉरपोरेट, एमएसएमई और उद्यमी शामिल होते हैं
•  नागरिक समाज में एनजीओ, मीडिया, धार्मिक और स्वैच्छिक संगठन आते हैं
•  सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को सार्वजनिक सेवाओं में सुनिश्चित करता है
•  प्रॉबिटी गवर्नेंस ईमानदारी, नैतिकता और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा पर जोर देता है
•  कॉरपोरेट गवर्नेंस नैतिक प्रबंधन और हितधारकों के विश्वास पर आधारित है
•  पारदर्शिता और जवाबदेही आपस में जुड़ी नींव हैं जो जनविश्वास को मजबूत करती हैं
•  नागरिक निष्पक्ष, प्रभावी और पूर्वाग्रह-मुक्त शासन की अपेक्षा करते हैं, जो गांधीवादी “अंत्योदय” सिद्धांत से प्रेरित हो
•  भारत का लक्ष्य—सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास—समावेशी और सतत विकास की दिशा में केंद्रित है