भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक विशेष आर्थिक क्षेत्र की घरेलू बिक्री पर कस्टम शुल्क में अस्थायी राहत दी है, जिससे उद्योग को समर्थन मिलेगा।

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• सरकार ने एसईजेड इकाइयों को 5% से 12.5% की रियायती दर पर घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति दी
• यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी और निर्यात में गिरावट से जूझ रही इकाइयों को सहारा देगी
• केवल वे इकाइयां पात्र होंगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू किया, जिससे लाभ सीमित रखा गया
• इस कदम से इकाइयों को खाली क्षमता का उपयोग करने और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी
• रसायन, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों को इस नीति से लाभ मिलेगा
• यह निर्णय बजट 2026 में घोषित एक बार की राहत योजना का हिस्सा है, जो निर्यात आधारित इकाइयों को समर्थन देने के लिए लाया गया
• घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए शर्तें और सीमाएं लागू की गई हैं, जिससे नीति का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके