ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन में भारत ने BASIC देशों — ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन — की ओर से वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। भारत ने इस सम्मेलन को “अनुकूलन का COP” (COP of Adaptation) बनाने की अपील करते हुए कहा कि जलवायु वित्त और तकनीकी पहुंच हर देश का अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। भारत ने चेतावनी दी कि एकतरफा व्यापारिक नीतियाँ जलवायु सहयोग की भावना को कमजोर कर रही हैं और पेरिस समझौते के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। देश ने विकसित देशों से अनुकूलन वित्त बढ़ाने, तकनीकी हस्तांतरण में IPR बाधाएँ हटाने और समान लेकिन अलग जिम्मेदारी (CBDR-RC) के सिद्धांत को बनाए रखने की जोरदार मांग की।
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* भारत ने BASIC देशों की ओर से COP30 में बयान दिया।
* कहा कि यह सम्मेलन बने “अनुकूलन का COP” (COP of Adaptation)।
* वित्त और तकनीकी पहुंच को अधिकार, न कि विशेषाधिकार बताया।
* चेताया कि एकतरफा व्यापारिक नीतियाँ जलवायु सहयोग को कमजोर कर रही हैं।
* कहा कि ये नीतियाँ पेरिस समझौते की भावना के विपरीत हैं।
* भारत ने जलवायु वित्त (Climate Finance) की स्पष्ट परिभाषा तय करने की माँग की।
* विकसित देशों से कहा कि वे अनुकूलन हेतु सार्वजनिक वित्त बढ़ाएँ।
* बताया कि वर्तमान अनुकूलन वित्त ज़रूरत से लगभग 15 गुना कम है।
* कहा कि तकनीकी स्थानांतरण (Technology Transfer) पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की बाधाएँ हटाई जाएँ।
* दोहराया कि समान लेकिन अलग जिम्मेदारी (CBDR-RC) का सिद्धांत लागू रहना चाहिए।
* कहा कि बहुपक्षीय सहयोग (Multilateralism) ही जलवायु संकट का टिकाऊ समाधान दे सकता है।
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