प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Deregulation आयोग की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शासन में राज्य की भूमिका को कम करना, नौकरशाही की बाधाओं को समाप्त करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत को एक अधिक व्यापार-मित्र और सक्षम अर्थव्यवस्था बनाने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। BulletsIn Deregulation













