₹83,000 करोड़ से अधिक AGR बकाया पर राहत प्रस्तावित है। ब्याज रोकने और पुनर्मूल्यांकन से कुल देनदारी घट सकती है।

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•  AGR बकाया पर 4–5 साल की ब्याज-मुक्त मोहलत पर विचार
•  राहत ₹83,000 करोड़ से अधिक की देनदारी पर लागू
•  पुनर्मूल्यांकन से राशि लगभग आधी हो सकती है
•  मोहलत के बाद छह किस्तों में भुगतान
•  समिति DoT और Vi की दलीलें सुनेगी
•  कैबिनेट मंजूरी के बाद घोषणा संभव
•  मार्च में ₹18,000 करोड़ भुगतान की बाध्यता फिलहाल
•  AGR पर 29–30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
•  राहत केवल वोडाफोन आइडिया के लिए
•  पूंजी जुटाने और निवेश का रास्ता खुल सकता है