महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असम और जम्मू-कश्मीर में पायलट रूप से चल रही नारी अदालत योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। यह योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने की पहल है।

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• ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करती है।
• 7-11 ‘न्याय सखियां’ ग्राम पंचायत द्वारा नामित की जाती हैं।
• 2023 में पायलट योजना शुरू, असम और J&K में 50-50 पंचायतों में लागू।
• दिसंबर 2024 तक 1062 बैठकें, 497 मामले दर्ज किए गए।
• सरकार ने असम और J&K को प्रत्येक को ₹20 लाख आवंटित किए।
• मिशन शक्ति (2021-26) के तहत महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की पहल।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के तहत न्याय प्रक्रिया को सरल बनाती है।
• ADR कम खर्चीला और त्वरित न्याय दिलाने का माध्यम।
• लोक अदालतों के साथ मिलकर सुलह-सफाई आधारित समाधान देती है।
• सरकार का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया तेज करना और मुकदमों का बोझ कम करना है।