1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 और वर्षों तक व्यापार का एकाधिकार मिला। यह अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ और इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ाई गईं, साथ ही कंपनी के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किए गए।
BulletsIn
- चार्टर नवीनीकृत, कंपनी को 20 साल का और अधिकार
- भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी
- गवर्नर जनरल को बंबई व मद्रास से ऊपर अधिकार
- बंगाल में अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष नियुक्ति की अनुमति
- लाभांश दर 10% तक बढ़ाने की अनुमति मिली
- नियंत्रण बोर्ड में बदलाव: 1 अध्यक्ष, 2 कनिष्ठ सदस्य
- बोर्ड के वेतन भारत के राजस्व से दिए जाने लगे
- वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ सकते
- भारतीयों व विदेशी कर्मचारियों को व्यापार लाइसेंस देने की छूट
- न्याय और राजस्व कार्यों को अलग किया गया, माल अदालतें समाप्त





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