कैलिफ़ोर्निया और 19 अन्य अमेरिकी राज्यों ने नए H-1B वीज़ा पर लगाए गए $100,000 शुल्क को अवैध बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है।

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• मुकदमा 12 दिसंबर 2025 को बोस्टन की संघीय अदालत में दायर।
• ट्रंप द्वारा सितंबर में घोषित $100,000 H-1B शुल्क को चुनौती।
•  वर्तमान H-1B शुल्क सामान्यतः $2,000–$5,000 के बीच।
•  टेक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में H-1B वीज़ा पर भारी निर्भरता।
•  राज्यों का दावा: शुल्क से कर्मचारी कमी और सेवाओं में कटौती का खतरा।
• व्हाइट हाउस: शुल्क कानूनी, H-1B के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
•  भुगतान न करने पर नए H-1B धारकों की अमेरिका में एंट्री पर रोक।
•  मौजूदा वीज़ा धारकों व 21 सितंबर से पहले आवेदन करने वालों पर लागू नहीं।
• राज्यों का तर्क: कर या शुल्क लगाना कांग्रेस का अधिकार, राष्ट्रपति का नहीं।
• यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई संगठनों ने अलग-अलग मुकदमे दायर किए।