केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुवाहाटी में उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने सरकार की तेज़ और पारदर्शी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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• अमित शाह ने रविवार को गुवाहाटी में उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए आपराधिक कानूनों की स्थिति की समीक्षा की।
• बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
• शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में त्वरित और पारदर्शी न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।
• नए आपराधिक कानूनों से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है।
• शाह ने प्रभावी न्याय के लिए अपराधों की त्वरित पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
• शाह ने ‘नए आपराधिक कानून: मानक संचालन प्रक्रियाएं और नियम’ नामक पुस्तक का विमोचन किया।
• शाह ने मुख्यमंत्री से मासिक समीक्षा बैठकें और पुलिस प्रमुखों से हर 15 दिन में बैठकें करने का आग्रह किया।
• शाह ने नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100% पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
• BNS, BNSS और BSA कानूनों ने IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।
• शाह ने e-Sakshya प्रणाली और “Trial in Absentia” को भगोड़ा अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।