Assam सरकार ने 28 फरवरी 2026 को ढेमाजी जिले के देउरी बील में मिशन बसुंधरा 3.0 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने 1 लाख से अधिक भूमिहीन स्वदेशी परिवारों और संस्थानों को डिजिटल भूमि पट्टे वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य लंबित भूमि विवादों को पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली से हल करना है।
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- 1,06,905 लाभार्थियों को भूमि पट्टा वितरण
- 44,700 लाभार्थी केवल ढेमाजी जिले से
- देउरी बील में डिजिटल पट्टा व आवंटन पत्र वितरण
- स्वदेशी भूमिहीन परिवारों पर विशेष फोकस
- सुबनसिरी व जियाधल आरक्षित वन के 538 लोगों को वन अधिकार
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार प्रदान
- SVAMITVA योजना के बाद असर्वेक्षित गांवों में भूमि निपटान
- 5 वर्षों में लगभग 10 लाख परिवारों की भूमि शिकायतों का समाधान
- मिशन 1.0 से 5.82 लाख, 2.0 से 2.29 लाख परिवार लाभान्वित
- शेष मामलों का समाधान 4.0 व 5.0 चरण में होगा





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