औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य 2020 की संहिता द्वारा प्रतिस्थापित कानूनों की निरंतरता स्पष्ट करना है।

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• श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया।

• संशोधन का उद्देश्य 2020 की औद्योगिक संबंध संहिता द्वारा प्रतिस्थापित कानूनों की व्याख्या और निरंतरता को लेकर भविष्य की जटिलताओं को रोकना है।

• विधेयक को पेश किए जाने के बाद आज इसे विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में लिया जा सकता है।

• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन प्रमुख श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है, जो ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं।

• इनमें ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शामिल हैं।

• यह संशोधन पूर्व श्रम कानूनों के निरसन के बाद कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।