ओमर अब्दुल्ला की सरकार ने अपनी पहली केबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। आलोचना हुई कि अनुच्छेद 370 की बहाली का उल्लेख नहीं हुआ।
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- केबिनेट में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव तैयार किया; 42 सीटें जीतीं।
- ओमर अब्दुल्ला प्रस्ताव पीएम मोदी को देंगे।
- सज्जाद लोन ने विधानसभा को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाया।
- उन्होंने राज्य और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर विधानसभा की भूमिका पर सवाल उठाए।
- पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 की बहाली न होने की आलोचना की।
- सज्जाद लोन ने कैबिनेट को बहुसंख्यक संस्था बताया, जो ऐसे मुद्दों के लिए उपयुक्त नहीं।
- वहीद पारा ने इसे केवल राज्य के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक ‘सेटबैक’ कहा।
- सुप्रीम कोर्ट जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका सुनेगा।
- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी।





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