भारत सरकार ने अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना, पीएम ई-ड्राइव, को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीनपहिया वाहनों पर सब्सिडी 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी। यह नीति बदलाव आत्मनिर्भर विकास की दिशा में है।

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• पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू 1 अक्तूबर 2024, बजट ₹10,900 करोड़
• योजना मार्च 2028 तक बढ़ी, पर फंड सीमा तय
• दोपहिया और तीनपहिया सब्सिडी 31 मार्च 2026 को खत्म
• सरकार ने कहा इन श्रेणियों में 10% ईवी पैठ, अब आत्मनिर्भर
• डिमांड इंसेंटिव ₹3,679 करोड़; बस और इन्फ्रा ₹7,171 करोड़
• दोपहिया सब्सिडी अप्रैल 2025 से ₹5,000/kWh से घटाकर ₹2,500/kWh
• ट्रक सब्सिडी जुलाई 2025: ₹5,000/kWh या फैक्ट्री कीमत का 10%
• 2028 तक लक्ष्य: 24.79 लाख ई-2W, 3.16 लाख ई-3W, 14,028 बस/ट्रक
• 88,500 चार्जिंग प्वॉइंट्स का लक्ष्य, ₹2,000 करोड़ आवंटित
• अब फोकस बस, ट्रक और चार्जिंग इंफ्रा पर—जहां अपनाने की शुरुआत है