2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने “अन्यायपूर्ण व्यापार” को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अमेरिका ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए। लेकिन जुलाई में भारत को अगस्त सूची से बाहर रखा गया। सार्वजनिक तौर पर भारत के साथ “बहुत बड़ा” ट्रेड समझौता होने का संकेत दिया गया।

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• टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को चुनौती दी
• भारत शुरू में 26% शुल्क सूची में शामिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, वस्त्र आदि मुख्य लक्षित
• चीन पर 145% शुल्क लगाया, मई में 30% पर स्थिरीकरण हुआ
• भारत को अगस्त 1 टैरिफ्स से बाहर रखा गया, वार्ता में सफलता
• ट्रंप ने भारत के साथ “मिनी ट्रेड डील” शीघ्र होने का पुष्टि की
• भारत निर्यात शुल्क में छूट चाहता; अमेरिका चाहता अधिक बाजार पहुंच
• कृषि भारत की “लाल रेखा”, फार्मा क्षेत्र प्रभावित—40% अमेरिकी जेनेरिक आयात भारत से
• तांबा पर 50% तक और फार्मा पर 200% तक टैरिफ्स की चेतावनी
• RBI ने विकास अनुमान घटाकर 6.5% किया; वित्त मंत्रालय ने 0.2–0.5% GDP गिरावट का चेतावनी दी
• भारत की मीक्स इन इंडिया, PLI व अन्य रणनीतियों से आर्थिक मजबूती बनी हुई