भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को मंजूरी दी है। बजट 2025–26 में घोषित इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं एकीकृत की गई हैं। योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाना है।

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• 36 केंद्रीय योजनाओं का PMDDKY में विलय
• ₹24,000 करोड़ वार्षिक बजट, 6 वर्षों तक चलेगी योजना
• 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
• हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से कम-प्रदर्शन वाले 100 जिले चुने गए
• जिला स्तर पर बनेगी कृषि योजना, प्रगतिशील किसानों की भागीदारी
• सिंचाई, फसल भंडारण, जैविक खेती, ऋण, फसल विविधीकरण पर फोकस
• आकांक्षी जिलों कार्यक्रम की तर्ज पर स्थानीय रणनीति
• मासिक समीक्षा, नवाचार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी
• सब्सिडी मॉडल से वैल्यू चेन सपोर्ट की ओर बदलाव
• आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को समर्थन