16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है।

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• योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़
• सभी राज्यों के 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिले चयनित
• उपज, सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधा पर जोर
• प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिला शामिल
• 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय होगा
• जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय योजना बनाई जाएगी
• प्रगति की निगरानी 117 सूचकांकों के जरिये हर माह
• नीति आयोग देगा रणनीतिक दिशा; तकनीकी सहयोगी नियुक्त
• 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद
• किसानों की आय दोगुनी करने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित योजना