प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। बजट 2024–25 में घोषित यह योजना अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ औपचारिक नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखती है।

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• ₹1 लाख करोड़ की योजना से 3.5 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य
• अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू
• युवाओं और पहली बार नौकरी करने वालों पर विशेष ध्यान
• 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को ₹15,000 का लाभ दो किश्तों में
• पहली किश्त 6 महीने बाद, दूसरी 12 महीने बाद व प्रशिक्षण के बाद
• नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 तक मासिक प्रोत्साहन
• छोटे फर्म: न्यूनतम 2 भर्ती; बड़े फर्म: कम से कम 5 नई भर्ती
• मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन 4 साल तक मिलेगा
• भुगतान आधार-लिंक्ड DBT और PAN-आधारित खाते से
• ‘मेक इन इंडिया’, औपचारिक रोजगार और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा