स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी बजट 2025 में सरकार बुनियादी ढांचे, कृषि, MSME और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई नए उपायों की घोषणा कर सकती है। इनमें वैकल्पिक फंडिंग स्रोत, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं और भारत की हरित अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की रणनीतियां शामिल हैं।

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• सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक फंडिंग स्रोतों की घोषणा कर सकती है, जैसे टैक्स-फ्री बांड और टैक्स-भरे बांड, जो उधारी बाजारों की तुलना में सस्ती हो सकती हैं।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGFTAAS) बनाया जा सकता है, जो कृषि ऋणों और एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग (AVCF) के लिए समर्थन प्रदान करेगा।
• कृषि क्षेत्र की दक्षता को सुधारने के लिए 2021 की कृषि मूल्य श्रृंखला रिपोर्ट को लागू किया जा सकता है।
• आवास क्षेत्र के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) की परिभाषा में बदलाव किया जा सकता है, जिससे ₹65 लाख तक के परियोजनाएं महानगरों और ₹50 लाख तक की परियोजनाएं अन्य क्षेत्रों में किफायती आवास के तहत आ सकती हैं।
• MSMEs के लिए कपड़े, हैंडिक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में PLI की योजना शुरू की जा सकती है।
• CGTMSE को अधिक आवंटन करने और बैंकों को MSME ऋण कवरेज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है।
• भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत धन को चैनल करने के लिए ग्रीन टैक्सीमनी पेश की जा सकती है।
• आपदा जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक आपदा पूल स्थापित किया जा सकता है, जो न्यूक्लियर और आतंकवाद पूल के मॉडल पर आधारित होगा।
• शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए जा सकते हैं, जिसमें वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग और भारतीय संस्थानों के विदेश केंद्रों की स्थापना शामिल हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित किया जा सके।
• इन उपायों का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, लचीलापन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देना है।