एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।

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• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर चलने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार है।
• न्यायालय ने इस अधिकार को आवागमन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संगठन निर्माण तथा जीवन के अधिकार से जोड़ा।
• यह निर्णय एक सड़क दुर्घटना मामले में दिया गया जिसमें अपर्याप्त पैदल यात्री सुविधाओं के कारण 5 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई थी।
• न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना स्थल पर फुटपाथ और पैदल पारपथ जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव था।
• पीड़ित परिवार को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति बढ़ाकर ₹11.44 लाख कर दी गई तथा 2 माह के भीतर भुगतान का निर्देश दिया गया।
• निर्णय में कहा गया कि पैदल चलना मानव आवागमन का सबसे मूलभूत और सर्वाधिक सार्वभौमिक माध्यम है।
• नगर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, पंचायतों तथा स्थानीय संस्थाओं को सुरक्षित पैदल अवसंरचना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
• न्यायालय ने पैदल यात्रियों के अधिकारों, उत्तरदायित्वों तथा त्वरित न्याय व्यवस्था हेतु पृथक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।