राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अधिक सटीक और समान आर्थिक आकलन के लिए जीएसवीए गणना का नया आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया।

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• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल राज्य मूल्य संवर्धन गणना प्रणाली के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष घोषित किया है।
• संशोधित ढांचे का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आर्थिक आकलनों की सटीकता, तुलनीयता और व्यापकता को बेहतर बनाना है।
• सकल राज्य मूल्य संवर्धन किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मापने का प्रमुख संकेतक माना जाता है और यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद निर्धारण में उपयोग होता है।
• सांख्यिकी मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, सहित लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, को नई प्रणाली में शामिल करना चाहता है।
• नई प्रणाली में पुरानी एकल अवमूल्यन पद्धति की जगह द्वि-अवमूल्यन, पुनर्मूल्यांकन तथा मात्रा विस्तार जैसी उन्नत गणना विधियों को अपनाया गया है।
• अधिकारियों के अनुसार नई कार्यप्रणाली उत्पादन लागत और अंतिम उत्पाद मूल्यों के अंतर से उत्पन्न आर्थिक विकृतियों को कम करने में सहायक होगी।
• संशोधित ढांचा कृषि, विनिर्माण, खनन, निर्माण, परिवहन, विद्युत तथा वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए समान गणना प्रणाली लागू करेगा।
• यह परिवर्तन भारत की वर्तमान आर्थिक संरचना के अनुरूप क्षेत्रीय आर्थिक आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने और नीति निर्माण को मजबूत करने में मदद करेगा।