उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक निजी संस्था से संबंधित जानकारी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आती है जब एक सार्वजनिक प्राधिकरण इसे किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त कर सकता है। BulletsIn उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक निजी निकाय से संबंधित सूचना, जिसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त कर