केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 44 के गैर-न्यायिक संवैधानिक जनादेश पर बहस को पुनर्जीवित करते हुए 2029 तक एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया है। BulletsIn गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को मुंबई में घोषणा की कि एनडीए सरकारें 2029 के लोकसभा चुनावों