केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

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• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी।
• विस्तारित योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
• मंत्रिमंडल ने ऋण गारंटी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹4,111 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
• अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को ऋण मिला है।
• यह योजना नए उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराती है।
• इसके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
• योजना का उद्देश्य औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक पहुँच बढ़ाना और उन समुदायों को उद्यम स्थापित करने के अवसर देना है, जिन्हें पहले पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी।
• ऋण उपलब्धता और गारंटी व्यवस्था मजबूत करके सरकार महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों में उद्यमिता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है।*