दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को शहर की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने AAP सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि BJP सरकार दिल्ली को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। BulletsIn मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को सबसे गंभीर समस्या बताया। पूर्ववर्ती AAP सरकार पर नागरिक सुविधाओं
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को शहर की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने AAP सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि BJP सरकार दिल्ली को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। BulletsIn मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को सबसे गंभीर समस्या बताया। पूर्ववर्ती AAP सरकार पर नागरिक सुविधाओं
भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1 से 4) भारत को “राज्यों का संघ” बताता है। यह भारत के राज्यों के निर्माण, विलय, नाम परिवर्तन और सीमाओं में बदलाव से संबंधित कानूनी प्रावधान तय करता है। इसी के तहत झारखंड, तेलंगाना जैसे नए राज्य बने और बंगाल का नाम बदला गया। BulletsIn अनुच्छेद 1 में
भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1 से 4) भारत को “राज्यों का संघ” बताता है। यह भारत के राज्यों के निर्माण, विलय, नाम परिवर्तन और सीमाओं में बदलाव से संबंधित कानूनी प्रावधान तय करता है। इसी के तहत झारखंड, तेलंगाना जैसे नए राज्य बने और बंगाल का नाम बदला गया। BulletsIn अनुच्छेद 1 में
70भारत 12 मार्च और 6 अप्रैल 2025 को डांडी मार्च की 95वीं वर्षगांठ मनाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ था। देशभर में मार्च की पुनरावृत्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की इस अहम घटना को याद किया जाएगा। BulletsIn डांडी मार्च 12 मार्च
भारत 12 मार्च और 6 अप्रैल 2025 को डांडी मार्च की 95वीं वर्षगांठ मनाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ था। देशभर में मार्च की पुनरावृत्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की इस अहम घटना को याद किया जाएगा। BulletsIn डांडी मार्च 12 मार्च
भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत अंतिम चरण में है। अब कोई और पूर्ण दौर अपेक्षित नहीं है। साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक “अर्ली हार्वेस्ट” व्यापार समझौते पर भी चर्चा चल रही है। ये प्रयास वैश्विक व्यापार में बदलावों के बीच भारत की संतुलित साझेदारी
भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत अंतिम चरण में है। अब कोई और पूर्ण दौर अपेक्षित नहीं है। साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक “अर्ली हार्वेस्ट” व्यापार समझौते पर भी चर्चा चल रही है। ये प्रयास वैश्विक व्यापार में बदलावों के बीच भारत की संतुलित साझेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22–23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। यह उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। वह जेद्दाह में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह यात्रा पश्चिम एशिया में चल रही भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22–23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। यह उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। वह जेद्दाह में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह यात्रा पश्चिम एशिया में चल रही भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच
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भारत ने इसरो के स्पैडेक्स मिशन के तहत दूसरी बार सैटेलाइट डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अप्रैल 2025 को इसकी जानकारी दी। पहली डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को हुई थी। मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। आने वाले दो हफ्तों में और परीक्षण होंगे। भारत अब यह उपलब्धि
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सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI ने स्पष्ट किया है कि 1 मई 2025 से कोई सैटेलाइट-आधारित टोलिंग शुरू नहीं हो रही है। इसके बजाय कुछ चुनिंदा टोल प्लाज़ा पर ANPR और FASTag तकनीक आधारित बैरियर-लेस टोलिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। BulletsIn * 1 मई से सैटेलाइट टोलिंग लागू नहीं होगी *
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The Ministry of Road Transport and NHAI clarified that no satellite-based tolling will start from May 1, 2025. Instead, a pilot program using ANPR (Automatic Number Plate Recognition) and FASTag technology will begin at selected toll plazas to test seamless, barrier-less tolling. BulletsIn * No satellite tolling from May 1, 2025 * Govt testing ANPR-FASTag
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भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए 19 चैप्टर वाला रूपरेखा तय किया है। इसमें शुल्क, गैर-शुल्क बाधाएं और कस्टम प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 अप्रैल से वाशिंगटन जाकर 90-दिवसीय शुल्क विराम के भीतर बातचीत को अंतिम रूप देगा। BulletsIn भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में 19 चैप्टर तय। चर्चा में शुल्क, व्यापार नियम,
भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए 19 चैप्टर वाला रूपरेखा तय किया है। इसमें शुल्क, गैर-शुल्क बाधाएं और कस्टम प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 अप्रैल से वाशिंगटन जाकर 90-दिवसीय शुल्क विराम के भीतर बातचीत को अंतिम रूप देगा। BulletsIn भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में 19 चैप्टर तय। चर्चा में शुल्क, व्यापार नियम,
भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1-4) भारत की सीमाओं और राज्यों की संरचना को परिभाषित करता है। यह संसद को नए राज्य बनाने, नाम बदलने, विलय करने या सीमाएं बदलने की शक्ति देता है, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। BulletsIn भारत को “राज्यों का संघ” कहा गया है (अनुच्छेद 1)। संसद नए
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