The Indian Constitution does not explicitly classify majorities, but different articles indicate four types — Absolute, Effective, Simple, and Special Majority. Each type plays a key role in parliamentary functioning, from passing bills to constitutional amendments. BulletsIn • Absolute Majority • Means more than 50% of the total membership of the House. • Example: Lok
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The Indian Constitution does not explicitly classify majorities, but different articles indicate four types — Absolute, Effective, Simple, and Special Majority. Each type plays a key role in parliamentary functioning, from passing bills to constitutional amendments. BulletsIn • Absolute Majority • Means more than 50% of the total membership of the House. • Example: Lok
इस साल दिल्ली में ग्रीन पटाखे अनुमति में थे, लेकिन AQI आंकड़े दिखाते हैं कि शहर में वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब रही। BulletsIn दिवाली के बाद 8 बजे 2025 में दिल्ली का AQI 350 दर्ज। आनंद विहार में AQI 360, दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार
इस साल दिल्ली में ग्रीन पटाखे अनुमति में थे, लेकिन AQI आंकड़े दिखाते हैं कि शहर में वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब रही। BulletsIn दिवाली के बाद 8 बजे 2025 में दिल्ली का AQI 350 दर्ज। आनंद विहार में AQI 360, दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार
अमेरिकी प्रशासन ने $100,000 H-1B वीजा शुल्क पर मार्गदर्शन जारी किया। कुछ आवेदकों को भुगतान करना होगा, जबकि F-1 और L-1 वीजा धारक मुक्त हैं। BulletsIn $100,000 शुल्क केवल अमेरिका के बाहर से आवेदन करने वाले H-1B उम्मीदवारों पर लागू। मौजूदा H-1B, F-1 छात्र और L-1 पेशेवर अमेरिका में शुल्क से मुक्त। 21 सितंबर 2025
अमेरिकी प्रशासन ने $100,000 H-1B वीजा शुल्क पर मार्गदर्शन जारी किया। कुछ आवेदकों को भुगतान करना होगा, जबकि F-1 और L-1 वीजा धारक मुक्त हैं। BulletsIn $100,000 शुल्क केवल अमेरिका के बाहर से आवेदन करने वाले H-1B उम्मीदवारों पर लागू। मौजूदा H-1B, F-1 छात्र और L-1 पेशेवर अमेरिका में शुल्क से मुक्त। 21 सितंबर 2025
भारत में “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों में मृत्युदंड जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दया याचिकाओं पर प्रक्रिया तेज़ और मानवीय बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। BulletsIn भारत में मृत्युदंड अब भी वैध है, IPC और अन्य कानूनों के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में तय किया – सिर्फ “rarest of rare”
भारत में “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों में मृत्युदंड जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दया याचिकाओं पर प्रक्रिया तेज़ और मानवीय बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। BulletsIn भारत में मृत्युदंड अब भी वैध है, IPC और अन्य कानूनों के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में तय किया – सिर्फ “rarest of rare”
53ब्रिटिश संसद ने 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार पारित किए, जिनका उद्देश्य भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना था। लेकिन इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। BulletsIn मॉर्ले-मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के रूप में पारित किया गया। इसे जॉन मॉर्ले और लॉर्ड
ब्रिटिश संसद ने 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार पारित किए, जिनका उद्देश्य भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना था। लेकिन इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। BulletsIn मॉर्ले-मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के रूप में पारित किया गया। इसे जॉन मॉर्ले और लॉर्ड
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GST कटौती और त्योहारों की चमक ने इस साल भारत की खपत को तेज किया है। वाहन और FMCG बिक्री में उछाल दिखा है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी सुधार के लिए यह रफ्तार लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए। BulletsIn पिछले दो महीनों में वाहन बिक्री में 21.6% वार्षिक वृद्धि। दोपहिया बिक्री
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नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर ‘We Rise’ पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य 100 महिला-नेतृत्व वाले MSMEs को वैश्विक स्तर पर तैयार करना है। यह “विकसित भारत @2047” के विजन का हिस्सा है। BulletsIn ‘We Rise’ से महिलाओं को वैश्विक व्यापार में भागीदारी के लिए तैयार किया
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भारत के चंद्रयान-2 मिशन ने पहली बार यह प्रमाण दिया है कि सौर तूफान (CME) के दौरान चांद के वातावरण की घनत्व बढ़ जाती है। यह घटना मई पिछले साल दर्ज की गई। BulletsIn चंद्रयान-2 के CHACE-2 उपकरण ने चांद के एक्सोस्फियर में अणुओं की वृद्धि दर्ज की। यह घटना तब हुई जब सूर्य से
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भारत की अदालतों में लंबित मामलों में लगभग आधे सरकारी मुकदमे हैं। 2010 की राष्ट्रीय मुकदमेबाज़ी नीति (NLP) का उद्देश्य सरकार को “जिम्मेदार वादी” बनाना था, लेकिन अस्पष्ट प्रावधानों और कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह नीति विफल रही। विशेषज्ञ अब इसकी समीक्षा की माँग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही और न्याय प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित
भारत की अदालतों में लंबित मामलों में लगभग आधे सरकारी मुकदमे हैं। 2010 की राष्ट्रीय मुकदमेबाज़ी नीति (NLP) का उद्देश्य सरकार को “जिम्मेदार वादी” बनाना था, लेकिन अस्पष्ट प्रावधानों और कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह नीति विफल रही। विशेषज्ञ अब इसकी समीक्षा की माँग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही और न्याय प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित
Government litigation forms nearly half of all pending cases in India’s courts, creating massive delays and financial strain. The 2010 National Litigation Policy (NLP), meant to make the government a responsible litigant, failed due to poor implementation and lack of accountability. Experts now urge an urgent review to ensure measurable outcomes and efficiency in justice
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