भारत ने 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बनकर समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और निर्धारित लक्ष्य समय से पहले पूरा किया।

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• भारत 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया और समुद्री भारत दृष्टि 2030 का प्रमुख लक्ष्य 5 वर्ष पहले प्राप्त किया।
• वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी 2024 के 30.10 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35.40 प्रतिशत हो गई।
• जहाज पुनर्चक्रण की मात्रा लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर 1.86 मिलियन सकल टन से 2.99 मिलियन सकल टन पहुंच गई।
• जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत ने अपने नियामकीय ढांचे को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया।
• ₹53.50 करोड़ की वित्तीय सहायता से 115 पुनर्चक्रण यार्डों का आधुनिकीकरण किया गया और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया गया।
• जहाज विखंडन ऋण पत्र योजना के अंतर्गत पोत स्वामियों को कबाड़ मूल्य का 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जाता है।
• गुजरात स्थित अलंग पुनर्चक्रण परिसर के विस्तार द्वारा देश की क्षमता लगभग 9 मिलियन हल्का विस्थापन टन तक बढ़ाने की योजना है।
• अगले दशक में विश्व स्तर पर 16000 से अधिक जहाजों के पुनर्चक्रण की संभावना के बीच भारत 500 से 600 जहाज प्रतिवर्ष संसाधित कर सकता है।