गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में सात घंटे की लंबी चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और साथ रहने के संबंधों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करता है, जिसमें कुछ संवैधानिक अपवाद शामिल हैं। Bullets गुजरात विधानसभा ने सात घंटे की लंबी चर्चा के बाद
Loading
Hot Posts
गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में सात घंटे की लंबी चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और साथ रहने के संबंधों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करता है, जिसमें कुछ संवैधानिक अपवाद शामिल हैं। Bullets गुजरात विधानसभा ने सात घंटे की लंबी चर्चा के बाद
अंतर-राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत बनाता है। BulletsIn: अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गठन किया गया परिषद का कार्य राज्यों के बीच विवादों पर विचार, सामान्य हित
अंतर-राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत बनाता है। BulletsIn: अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गठन किया गया परिषद का कार्य राज्यों के बीच विवादों पर विचार, सामान्य हित
नासा आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत दशकों बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजने जा रहा है, जिससे भविष्य के अभियानों की तैयारी मजबूत होगी। BulletsIn आर्टेमिस द्वितीय मिशन उन्नीस सौ बहत्तर के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के चारों ओर ले जाएगा, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को नई गति मिलेगी। इस
नासा आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत दशकों बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजने जा रहा है, जिससे भविष्य के अभियानों की तैयारी मजबूत होगी। BulletsIn आर्टेमिस द्वितीय मिशन उन्नीस सौ बहत्तर के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के चारों ओर ले जाएगा, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को नई गति मिलेगी। इस
भारत की नदियाँ सिंचाई, उद्योग, घरेलू जरूरतों और परिवहन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें प्रदूषण, जल संकट और जल वितरण विवादों जैसी बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी जोड़ योजना इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। BullestsIn भारत की
भारत की नदियाँ सिंचाई, उद्योग, घरेलू जरूरतों और परिवहन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें प्रदूषण, जल संकट और जल वितरण विवादों जैसी बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी जोड़ योजना इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। BullestsIn भारत की
भारत और अल्जीरिया के बीच मार्च 2026 में अल्जीयर्स में सातवीं विदेश कार्यालय वार्ता आयोजित हुई। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव नीना मल्होत्रा और अल्जीरिया के अधिकारी लूनेस मग्रामाने ने की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Bullets भारत और अल्जीरिया के बीच
भारत और अल्जीरिया के बीच मार्च 2026 में अल्जीयर्स में सातवीं विदेश कार्यालय वार्ता आयोजित हुई। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव नीना मल्होत्रा और अल्जीरिया के अधिकारी लूनेस मग्रामाने ने की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Bullets भारत और अल्जीरिया के बीच
301मत्स्य विभाग ने श्रीनगर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर भारत के शीत जल मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास और जलीय कृषि को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की। BulletsIn • यह सम्मेलन श्रीनगर स्थित शेर ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग
मत्स्य विभाग ने श्रीनगर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर भारत के शीत जल मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास और जलीय कृषि को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की। BulletsIn • यह सम्मेलन श्रीनगर स्थित शेर ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छह मार्च दो हजार छब्बीस को नौ नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया। BulletsIn राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल तथा उपराज्यपाल पदों पर व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छह मार्च दो हजार छब्बीस को नौ नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया। BulletsIn राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल तथा उपराज्यपाल पदों पर व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय
अमेरिका में गौतम अडानी पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोपों में सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड साजिश शामिल हैं। BulletsIn गौतम अडानी और 7 अन्य पर $250 मिलियन रिश्वत का आरोप। 20 साल में $2 बिलियन लाभ अर्जित करने के लिए रिश्वत देने का
अमेरिका में गौतम अडानी पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोपों में सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड साजिश शामिल हैं। BulletsIn गौतम अडानी और 7 अन्य पर $250 मिलियन रिश्वत का आरोप। 20 साल में $2 बिलियन लाभ अर्जित करने के लिए रिश्वत देने का
NASA ने Surface Water and Ocean Topography (SWOT) सैटेलाइट के डेटा का उपयोग कर महासागर तल का विस्तृत मानचित्र तैयार किया, जिससे जल प्रणालियों और समुद्री संरचनाओं को समझने में मदद मिली। BulletsIn SWOT सैटेलाइट को 2022 में NASA और CNES के संयुक्त मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य
NASA ने Surface Water and Ocean Topography (SWOT) सैटेलाइट के डेटा का उपयोग कर महासागर तल का विस्तृत मानचित्र तैयार किया, जिससे जल प्रणालियों और समुद्री संरचनाओं को समझने में मदद मिली। BulletsIn SWOT सैटेलाइट को 2022 में NASA और CNES के संयुक्त मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य
300उदारवादी काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था जिसमें संवैधानिक सुधार, आर्थिक आलोचना और राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के विकास पर जोर दिया गया। BulletsIn भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, समाचार पत्रों के प्रसार और औपनिवेशिक नीतियों के विरोध से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में
उदारवादी काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था जिसमें संवैधानिक सुधार, आर्थिक आलोचना और राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के विकास पर जोर दिया गया। BulletsIn भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, समाचार पत्रों के प्रसार और औपनिवेशिक नीतियों के विरोध से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में
