1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासन में बड़ा बदलाव आया। 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आई। उद्देश्य था शांति बनाए रखना, रियासतों से सहयोग करना और शासन में सुधार करना। यह प्रणाली तीन मुख्य स्तंभों—नागरिक सेवा, सेना और पुलिस—पर आधारित थी, साथ ही न्यायिक ढांचे और ‘कानून
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1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासन में बड़ा बदलाव आया। 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आई। उद्देश्य था शांति बनाए रखना, रियासतों से सहयोग करना और शासन में सुधार करना। यह प्रणाली तीन मुख्य स्तंभों—नागरिक सेवा, सेना और पुलिस—पर आधारित थी, साथ ही न्यायिक ढांचे और ‘कानून
भारत में घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2023 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई—पिछले 50 वर्षों में सबसे कम। बढ़ती आय के बावजूद लोग ज़्यादा खर्च और कम बचत कर रहे हैं। आसान कर्ज़, डिजिटल खर्च, और जीवनशैली में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह प्रवृत्ति देश को कर्ज़
भारत में घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2023 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई—पिछले 50 वर्षों में सबसे कम। बढ़ती आय के बावजूद लोग ज़्यादा खर्च और कम बचत कर रहे हैं। आसान कर्ज़, डिजिटल खर्च, और जीवनशैली में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह प्रवृत्ति देश को कर्ज़
16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है। BulletsIn योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़ सभी राज्यों के 100
16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है। BulletsIn योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़ सभी राज्यों के 100
नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की निर्णय नवंबर 2025 में जारी
नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की निर्णय नवंबर 2025 में जारी
साल 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना था। पाँच वर्षों में पाठ्यक्रम सुधार, लचीली शिक्षा प्रणाली और वैश्विक पहुंच में प्रगति हुई है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण, कुछ लंबित सुधार और केंद्र-राज्य विवादों ने इसके कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। BulletsIn 10+2 के बजाय 5+3+3+4 संरचना लागू;
साल 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना था। पाँच वर्षों में पाठ्यक्रम सुधार, लचीली शिक्षा प्रणाली और वैश्विक पहुंच में प्रगति हुई है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण, कुछ लंबित सुधार और केंद्र-राज्य विवादों ने इसके कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। BulletsIn 10+2 के बजाय 5+3+3+4 संरचना लागू;
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने चेताया कि 1.5°C तक तापमान सीमित करने के प्रयास असफल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में जलवायु सप्ताह से पहले उन्होंने देशों से मजबूत जलवायु योजनाएँ पेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कटौती जरूरी है। BulletsIn यूएन प्रमुख: 1.5°C लक्ष्य
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने चेताया कि 1.5°C तक तापमान सीमित करने के प्रयास असफल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में जलवायु सप्ताह से पहले उन्होंने देशों से मजबूत जलवायु योजनाएँ पेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन कटौती जरूरी है। BulletsIn यूएन प्रमुख: 1.5°C लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से ₹10,000 दिए गए। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और ‘लखपति दीदी’ अभियान को मजबूत करना है। BulletsIn 75 लाख महिलाओं को ₹7,500
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से ₹10,000 दिए गए। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और ‘लखपति दीदी’ अभियान को मजबूत करना है। BulletsIn 75 लाख महिलाओं को ₹7,500
31 मार्च 2025 को, एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने क्रिप्टो व्यवसायी चुन वांग के नेतृत्व में चार निजी अंतरिक्षयात्रियों का एक क्रू लॉन्च करने के लिए तैयारी की। यह क्रू पृथ्वी के ध्रुवों से होते हुए एक नई ऑर्बिट पर यात्रा करेगा, जो पहले मानवों द्वारा नहीं की गई है। इस मिशन का नाम Fram2
31 मार्च 2025 को, एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने क्रिप्टो व्यवसायी चुन वांग के नेतृत्व में चार निजी अंतरिक्षयात्रियों का एक क्रू लॉन्च करने के लिए तैयारी की। यह क्रू पृथ्वी के ध्रुवों से होते हुए एक नई ऑर्बिट पर यात्रा करेगा, जो पहले मानवों द्वारा नहीं की गई है। इस मिशन का नाम Fram2
2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने “अन्यायपूर्ण व्यापार” को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अमेरिका ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए। लेकिन जुलाई में भारत को अगस्त सूची से बाहर रखा गया। सार्वजनिक तौर पर भारत के साथ “बहुत बड़ा” ट्रेड समझौता होने का संकेत दिया गया। BulletsIn टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को
2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने “अन्यायपूर्ण व्यापार” को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अमेरिका ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए। लेकिन जुलाई में भारत को अगस्त सूची से बाहर रखा गया। सार्वजनिक तौर पर भारत के साथ “बहुत बड़ा” ट्रेड समझौता होने का संकेत दिया गया। BulletsIn टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को
भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली ने 2014 से सब्सिडी में रिसाव को रोका और लाभार्थियों को सीधे भुगतान सुनिश्चित किया। ब्लूकाफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, DBT ने 2009 से 2024 तक ₹3.48 लाख करोड़ की बचत की, और लाभार्थियों की संख्या 16 गुना बढ़ी। BulletsIn DBT से 2009–2024 में ₹3.48 लाख
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